| 1. इस अधिनियम के अनुसार, ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। |
| 2. यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः |
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1, न ही 2
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 नागरिकों की उनके निकटतम स्थान पर न्याय सुलभ कराने, ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना तथा नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक निःशक्ता के कारण न्याय प्राप्त करने, अवसर हेतु आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने का अधिनियम है। यह अधिनियम 2 अक्टूबर, 2009 से जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम एवं जनजाति क्षेत्रों के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में लागू है। वर्तमान में 208 ग्राम न्यायालय ही कार्यरत हैं। टिप्पणी-भारतीय संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में राज्यों को यह सुनिश्चित करने का द्य निर्देश दिया गया है किः| राज्य का विधि तंत्र इस तरह से काम करे, जिससे सभी नागरिकों के लिये न्याय प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध हो सके। |
| इसके साथ ही राज्यों को उपयुक्त विधानों, योजनाओं या किसी अन्य माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। |
| वर्ष 1986 में 114वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम न्यायलय की अवधारण प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की। |
| समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा में 15 मई, 2007 को ग्राम न्यायालय अधिनियम का मसौदा प्रस्तुत किया गया। यह कानून 2 अक्टूबर, 2009 को लागू किया गया। |
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