Super Exam Indian Polity and Civics Political Parties and Pressure Groups Question Bank भारत में निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दल और दबाव समूह

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    चुनाव सुधार समितियों के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिएः
    सूची-I (समिति) सूची-II (गठन वर्ष)
    A. तारकुंडे समिति 1. 1998
    B. दिनेश गोस्वामी समिति 2. 1974
    C. जे.एस. वर्मा समिति 3. 1990
    D. इन्द्रजीत गुप्ता समिति 4. 2013

    A) A-3, B-4, C-1, D-2

    B) A-2, B-1, C-4, D-3

    C) A-2, B-3, C-4, D-1

    D) A-4, B-3, C-2, D-1

    Correct Answer: C

    Solution :

    सूची-I (समिति) सूची-II (गठन वर्ष)
    A. तारकुंडे समिति 1. 1974
    B. दिनेश गोस्वामी समिति 2. 1990
    C. जे.एस. वर्मा समिति 3. 2013
    D. इन्द्रजीत गुप्ता समिति 4. 1998
    टिप्पणी-चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सुधार हेतु सरकार द्वारा समय- समय पर विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन कर चुनाव प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न समिति द्वारा कई सिफारिश की गई है। प्रमुख समितियों की सिफारिश इस प्रकार हैः
    1. तारकुंडे समिति की सिफारिशें:
    वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करना। इसे संविधान के 61वें संशोधन, 1989 द्वारा मूर्त स्वरूप प्रदान किया गया।
    सरकार द्वारा निर्वाचन के लिये अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण करना।
    राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करें।
    चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करें।
    2. दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें:
    अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान की व्यवस्था हो। मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवी.एम.) का उपयोग किया जाए।
    बोगस मतदान की समस्या के समाधान के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए।
    निर्वाचन से संबंधित याचिका को शीघ्र सुनवाई की जाए।
    यदि केंद्रीय या राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। इस समिति की सिफारिशों से बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान हुआ। यह समिति भारत के निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए गठित एक प्रमुख समिति थी। दिनेश गोस्वामी वर्ष 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के अन्तर्गत वित्त मंत्री थे।
    3. इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशें:
    सरकार द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय वहन किया जाए।
    ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल हैं, को चुनावों में आर्थिक सहायता प्रदान न की जाए।
    10 हजार रुपये से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था हो।


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