A) बिहार
B) मध्य प्रदेश
C) ओडिशा
D) झारखंड
Correct Answer: A
Solution :
व्याख्या-राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में जनजातीय मामलों के मंत्री की नियुक्ति छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्य में एक आदिवासी मंत्री होना चाहिए का प्रावधान है। 94वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा बिहार के मामले में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec
