A) विशाला मामला
B) केशवानंद भारती केस
C) श्रेया सिंघल मामला
D) गोलक नाथ केस
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, 1973 का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस वाद में संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया गया था। यह निर्णय 23 मार्च, 1973 को 13 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दिया गया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद-368 संसद को संविधान की मूल संरचना या मूल-ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है।
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