A) वर्ष 2016
B) वर्ष 2017
C) वर्ष 2018
D) वर्ष 2019
Correct Answer: C
Solution :
व्याख्या-102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में संसद द्वारा एक अधिनियम के तहत की गई थी। इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बराबर अधिकार मिल जाएंगे। इस आयोग का मुख्य कारण पिछड़ा वर्ग से संबंधित समस्याओं से केन्द्र एवं राज्य सरकार को अवगत कराना है। पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भगवानलाल साहनी है।
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