| 1. राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। |
| 2. राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। |
| 3. राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। |
A) उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? केवल 1
B) केवल 1 और 2
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्य सभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती, तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार, अनुदान मांगें लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है इसमें भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का प्रस्तुत विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है।
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