A) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
B) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
C) वित्त मंत्रालय
D) भारी उद्योग एवं उद्यम मंत्रालय
Correct Answer: D
Solution :
उत्तर-भारी उद्योग एवं उद्यम मंत्रालय |
व्याख्या-3 जनवरी, 2020 को फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्यावरण रूप से स्वच्छ सड़क परिवहन को एक गति देने के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा 2636 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी प्रदान की गई। जिसमें 1633 फास्ट एवं 1003 स्लो चार्जिंग स्टेशन होंगे। स्वीकृत चार्जिंग स्टेशन 24 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के 62 शहरों में स्थापित किये जायेंगे। सबसे अधिक EV चार्जिंग स्टेशन 317 महाराष्ट्र में आवंटित किये गये। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 266, तमिलनाडु 256, गुजरात 228 तथा राजस्थान में 205 स्टेशन आवंटित है। |
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