A) लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं, जो किसी न्यायालय में लंबित हो।
B) लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल, न कि आपराधिक प्रकृति के हैं।
C) प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।
D) उपर्युक्त में से कोई-सा भी कथन सही नहीं है।
Correct Answer: D
Solution :
व्याख्या-लोक अदालत का दायरा विस्तृत है। यह सभी प्रकार के, जैसे-दीवानी, फौजदारी इत्यादि, मामलों का निपटारा कर सकती है। लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है, इसके अलावा जो मामला किसी न्यायालय में लम्बित हो, उसे भी यह सुन सकती है। यह सभी प्रकार के मामलों का निपटारा कर सकती है, जैसे-सिविल, आपराधिक। लोक अदालत में सेवारत् या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, जो न्यायिक अधिकारी के समान योग्यता रखता हो। प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में 6 अक्टूबर, 1985 को सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में हुआ था।
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