A) वर्ष 2006
B) वर्ष 2007
C) वर्ष 2008
D) वर्ष 2010
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-केन्द्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल, 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग का गठन किया गया, जिसके अन्य सदस्य विनोद कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह व एन.आर. माधव मेनन थे। इस आयोग में 31 मार्च, 2017 को अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। पुंछी आयोग की प्रमुख अनुशंसाएँ इस प्रकार थीं:| 1. समवर्ती सूची (सूची-III) में वर्णित विषयों पर बने कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले केन्द्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने। |
| 2. राज्यपालों के लिए पाँच साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पदच्युति केवल केन्द्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। |
| 3. राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए। |
| 4. किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के सम्बंध में राज्यपाल को इस बारे में छह माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे सुरक्षित रखे। |
| 5. राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। |
| 6. क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम-से-कम दो बार होनी चाहिए। एक सशक्त अंतर्राज्यीय परिषद् का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों में कार्यालय के रूप में भी कार्य कर सकता है। |
| 7. स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए। |
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