| 1. संसद, विधि द्वारा, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी रिट अधिकारिता का उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। |
| 2. उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। |
| 3. उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रिट अधिकारिता, का उपयोग करने से मना किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन-सा सही है? |
A) केवल 1
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-संसद उच्चतम न्यायालय और उच्च नयायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः केवल उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि अन्य उद्देश्यों हेतु भी रिट जारी कर सकता है। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद-368 संसद को संविधान की मूल संरचना या मूल-ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है।
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